शुक्रवार तक सभी केंद्रीय योजनाओं में लागू हो जाएगा

अमन शर्मा, नई दिल्ली
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस (PMO) की तरफ से मिल रहे प्रोत्साहन और पिछले कुछ महीनों में हुई तीन हाई लेवल रिव्यू मीटिंग के चलते केंद्र सरकार की कैश बेनेफिट्स के ट्रांसफर या राहत वाली सभी स्कीमें अप्रैल से डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर में शिफ्ट हो सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी पेमेंट जल्द ही ऑनलाइन होने लगेंगे।

पिछले महीने जारी आदेशों के बाद सभी मंत्रालय केंद्र सरकार की सभी स्कीमों को 1 अप्रैल तक डीबीटी प्लेटफॉर्म पर लाने का टारगेट हासिल करने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। इकनॉमिक टाइम्स को यह बात एक सरकारी ऑफिसर ने बताई है। मंत्रालयों ने ऐसी स्कीमों की पहचान कर ली है और उनके ट्रांजिशन को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है।

उन्होंने बताया कि अब DBT का स्कोप बढ़ गया है, जिससे हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की सेंट्रल सेक्टर की स्कीमें और केंद्र की प्रयोजित स्कीमें इसके दायरे में आ गई हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सेंटर फंड फ्लो को मॉनिटर कर सकेगा और लाभार्थियों को ट्रैक कर सकेगा। इसका मकसद सभी डीबीटी एकाउंट और 20 करोड़ पीएम जन धन योजना एकाउंट्स को आधार के साथ सीड करना भी है।

लाभार्थियों के बैंक अकाउंट्स और आधार के डीटेल से लैस सभी डिपार्टमेंट्स से उनको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेैंशल सर्विसेज के हवाले करने के लिए कहा गया है जिससे कि बैंक लाभार्थी के अपने ब्रांच आने का इंतजार करने के बजाय खुद उनको सीड कर सकें। कैबिनेट सेक्रटरी पी. के. सिन्हा डीबीटी में ट्रांजिशन और डीबीटी अकाउंट्स की आधार से सीडिंग वाली सभी सेंट्रल स्कीमों के स्टेटस का रिव्यू करने के लिए जल्द मीटिंग करेंगे।

अभी 56 स्कीमों में डीबीटी इस्तेमाल हो रहा है इनके जरिए हर महीने लगभ 30 करोड़ लाभार्थियों को 6,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो रहे हैं। DBT को सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में डाला गया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर महीने प्रगति बैठकों में इसकी प्रगति की समीक्षा करते हैं।